आधार वर्ष 2024 असलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित ऑक्टोबर 2026 ची ऑक्टोबर 2025 च्या तुलनेत वार्षिक महागाई दर 6.09 टक्के आहे, जी तात्पुरती आहे.
प्रत्यक्ष वेळेची किंमत आकडेवारी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील 1407 शहरी बाजार तसेच 1465 गावांमधून एनएसओ, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या क्षेत्र परिचालन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत गोळा केली जाते, आणि ऑक्टोबर 2026 मध्ये ग्रामीण व शहरी दोन्ही बाजारांत प्रतिसाद दर 100 टक्के राहिला.
कोणत्याही ग्राहक किंमत निर्देशांक प्रसिद्धीपत्रकातून प्रश्नपत्रिका दोन संख्या विचारते, एकूण दर आणि अन्न दर, आणि दोन्हींत ग्रामीण आकडा शहरीपेक्षा अधिक असणे हा प्रश्न तयार करण्याचा नमुना आहे. आधार वर्ष बदलून 2024 झाले आहे, जे स्वतः विचारण्यायोग्य आहे.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: ग्राहक किंमत निर्देशांक वस्तू व सेवांच्या एका टोपलीतील किरकोळ किंमत बदल मोजतो, आणि ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक त्याच टोपलीचा अन्न घटक आहे. दोन्ही सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संकलित करते, आणि रिझर्व्ह बँकेचे महागाई लक्ष्य एकूण ग्राहक किंमत निर्देशांकावर ठरते.
भारत व्यापार प्रोत्साहन संघटनेने आयोजित केलेला 45वा भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा 2026 नवी दिल्लीच्या भारत मंडपममध्ये 14 ते 27 नोव्हेंबर 2026 दरम्यान होईल.
विकास आणि वारसा या संकल्पनेवरील हा मेळा भारत व परदेशातील 3,500 पेक्षा अधिक प्रदर्शकांना 17 सभागृहांत एकत्र आणेल, जे 1,00,000 चौरस मीटरपेक्षा अधिक प्रदर्शन क्षेत्रात पसरलेले असतील.
आंतरराष्ट्रीय सहभागात 11 देश असतील, ज्यांच्या मंडपांत थायलंड, इराण, घाना, नेपाळ, अफगाणिस्तान, यूएई, तुर्की, चीन, श्रीलंका व बांगलादेशचे प्रदर्शक असतील.
व्यापार मेळ्याबाबत प्रश्नपत्रिका तीन गोष्टी विचारते, आवृत्ती क्रमांक, संकल्पना आणि भागीदार राज्ये, आणि महाराष्ट्र भागीदार राज्य असणे या वाचकवर्गासाठी महत्त्वाचे आहे. भागीदार व फोकस राज्यांमधील फरक हाच सापळा आहे.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: भारत व्यापार प्रोत्साहन संघटना ही वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असून ती नवी दिल्लीच्या भारत मंडपममध्ये, जे आधी प्रगती मैदान होते, भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा आयोजित करते.
अवजड उद्योग मंत्रालयाला भारतात गिगा-स्तरीय प्रगत रसायन सेल उत्पादन सुविधा उभारणाऱ्या लाभार्थी कंपन्यांच्या निवडीसाठी काढलेल्या जागतिक निविदेअंतर्गत प्रस्तावित 10 गिगावॅट तास क्षमतेसाठी संभाव्य निविदाकारांकडून 22 निविदा प्राप्त झाल्या.
ही 10 गिगावॅट तास क्षमता ग्रिड-स्केल स्थिर साठवणूक उपयोगांसाठी राखीव असून प्रगत रसायन सेल बॅटरी साठवणुकीवरील राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत एकूण लक्ष्यित 50 गिगावॅट तास उत्पादन क्षमतेचा भाग आहे.
प्रस्तावित 10 गिगावॅट तास आणि एकूण 50 गिगावॅट तास लक्ष्य ही जोडी प्रश्नात वापरली जाते, आणि संक्षेपाने नाव दिलेली निवड पद्धत ही प्रश्नपत्रिका तपासणारी प्रक्रियात्मक तपशील आहे.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: प्रगत रसायन सेल ही नव्या पिढीची साठवणूक तंत्रज्ञान असून त्यात लिथियम-आयन व इतर प्रगत बॅटरी रसायने समाविष्ट आहेत. प्रगत रसायन सेल बॅटरी साठवणुकीवरील राष्ट्रीय कार्यक्रम ही अवजड उद्योग मंत्रालय चालवणारी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना आहे, आणि गिगावॅट तास ही कोणतीही उत्पादन लाइन प्रति वर्ष सेलच्या रूपात तयार करू शकणारी ऊर्जा मोजते.
नीती आयोगाने पीएलआय योजनांचे प्रभाव मूल्यांकन हा अहवाल प्रसिद्ध केला, जो सर्व 14 अधिसूचित क्षेत्रांचे मूल्यमापन करतो आणि सुमारे 70 टक्के लक्ष्यित विभाग मार्गावर असल्याचे आढळते.
नीती आयोगाने भारतीय व्यवस्थापन संस्था अहमदाबादच्या ज्ञान भागीदार म्हणून सहकार्याने तयार केलेला पीएलआय योजनांचे प्रभाव मूल्यांकन या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला.
अहवाल भारत सरकारने अधिसूचित केलेल्या सर्व 14 क्षेत्रांतील उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनेचे क्षेत्रनिहाय मूल्यमापन सादर करतो, आणि गुंतवणूक, अतिरिक्त उत्पादन, निर्यात व रोजगार निर्मितीवरील तिच्या परिणामाची तपासणी करतो.
मूल्यमापन अंमलबजावणी मंत्रालयांनी सादर केलेल्या क्षेत्रनिहाय कंपनी-स्तरीय आकडेवारीवर आधारित असून त्यात प्रमाणित स्रोतांकडून उद्योग-स्तरीय माहितीही जोडली आहे.
अधिसूचित पीएलआय क्षेत्रांची संख्या हा जाणून घ्यावा असा स्थायी आकडा आहे, आणि चार परिणाम श्रेणी ही नामित मालिका आहे. ज्ञान भागीदार हा तपशील प्रसिद्धीपत्रक वाचलेल्या उमेदवाराला केवळ मथळा वाचलेल्यापासून वेगळा करतो.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: नीती आयोग हा भारत सरकारचा धोरण विचारगट असून त्याने 2015 मध्ये नियोजन आयोगाची जागा घेतली. तो योजना राबवत नाही; तो मूल्यमापन व सल्ला देतो, म्हणूनच प्रभाव मूल्यांकन त्याच्याकडून येते, अंमलबजावणी मंत्रालयांकडून नाही.
देशातील पहिली भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आयआयटी खरगपूर, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून मान्यताप्राप्त पदव्युत्तर वैद्यकीय पदवी कार्यक्रम सुरू करणारे भारतातील पहिले आयआयटी ठरले आहे.
संस्थेच्या नावासह जोडलेली राष्ट्रीय पहिली कामगिरी सामान्य ज्ञानात सर्वाधिक विश्वासाने विचारल्या जाणाऱ्या प्रकारांत मोडते, आणि मान्यता देणारी संस्था तसेच एकूण जागांची संख्या या दोन संख्या त्यासोबत जातात.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने 2020 मध्ये भारतीय वैद्यकीय परिषदेची जागा घेऊन भारतातील वैद्यकीय शिक्षण व व्यवसायाच्या नियामकाची भूमिका घेतली. एमडी ही पदव्युत्तर वैद्यकीय पदवी आहे, म्हणून वैद्यकीय महाविद्यालयाऐवजी तंत्रज्ञान संस्थेत तिला मान्यता मिळणे हेच हे पहिलेपण ठरवते.
तंत्रज्ञान विकास मंडळाने सार्वभौम अवकाश आधारित एआय सक्षम इलेक्ट्रॉनिक गुप्तवार्ता तारकासमूह विकसित करण्यासाठी अॅस्ट्रोम टेक्नॉलॉजीजसोबत 64.05 कोटी रुपयांचा करार केला.
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या तंत्रज्ञान विकास मंडळाने संशोधन, विकास व नवोन्मेष निधी अंतर्गत 64.05 कोटी रुपयांच्या वित्तीय सहाय्यासाठी बेंगळूरु, कर्नाटक येथील अॅस्ट्रोम टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत करार केला.
128.11 कोटी रुपयांचा एकूण प्रकल्प खर्च असलेला हा प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा उपयोगांसाठी सार्वभौम अवकाश आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम इलेक्ट्रॉनिक गुप्तवार्ता तारकासमूह विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
कार्यक्रम महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांना तंत्रज्ञान सज्जता स्तर 4 वरून तंत्रज्ञान सज्जता स्तर 9 पर्यंत पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो, आणि वित्तीय सहाय्य पर्यायी परिवर्तनीय कर्जामार्फत दिले जात आहे.
प्रकल्पात 50 किलोग्रॅम श्रेणीतील एआय-एलिंट सूक्ष्म उपग्रहांचा विकास व क्रमाक्रमाने तैनाती अपेक्षित आहे, जे तारकासमूह संरचनेचा भाग म्हणून काम करण्यासाठी रचले आहेत.
सहाय्य रक्कम आणि एकूण प्रकल्प खर्च ही स्पष्ट जोडी आहे, आणि तंत्रज्ञान सज्जता स्तर हा असा मापक आहे ज्याचे दोन्ही टोक प्रश्नपत्रिका उमेदवाराने ओळखावी अशी अपेक्षा करते.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: तंत्रज्ञान विकास मंडळ हे विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत वैधानिक संस्था असून स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना वित्तीय सहाय्य देते. इलेक्ट्रॉनिक गुप्तवार्ता म्हणजे रडार उत्सर्जनासारख्या गैर-दळणवळण इलेक्ट्रॉनिक संकेतांतून गोळा केलेली गुप्तवार्ता.
जनजातीय कार्य मंत्रालयाने सीएसआयआर-राष्ट्रीय वनस्पती संशोधन संस्था, लखनौच्या सहकार्याने भारतातील जनजातीय हॉटस्पॉटमधील शाश्वत जनजातीय उपजीविकेचा प्रकल्प 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी कोरापुटच्या ओडिशा केंद्रीय विद्यापीठात औपचारिकपणे सुरू केला.
तीन वर्षांच्या उपक्रमाचा उद्देश जनजातीय प्रदेशांतील औषधी वनस्पती जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आणि त्याच वेळी पारंपरिक ज्ञान व स्थानिक जैवसंपदेचा वापर करून जनजातीय समुदायांसाठी शाश्वत उपजीविका व उद्योगाच्या संधी निर्माण करणे आहे.
प्रमुख उपक्रमांत सुमारे 200 ते 300 औषधी वनस्पती प्रजातींचे दस्तऐवजीकरण, 30 ते 40 दुर्मिळ, संकटग्रस्त व धोक्यात असलेल्या प्रजातींचे शास्त्रीय संवर्धन, तसेच 16 समुदाय रोपवाटिका व 16 बीज बँकांची स्थापना समाविष्ट आहे.
हॉटस्पॉटची संख्या आणि राज्यांची संख्या ही जोडी या प्रसिद्धीपत्रकावर विचारली जाते, आणि दोन्ही संख्या वेगळ्या आहेत. गडचिरोली, नाशिक व कोडगु ही नोंद थेट महाराष्ट्र व कर्नाटकातील उमेदवारांसमोर ठेवतात.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: लखनौची सीएसआयआर-राष्ट्रीय वनस्पती संशोधन संस्था ही वनस्पती शास्त्राची राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आहे. दुर्मिळ, संकटग्रस्त व धोक्यात असलेल्या प्रजाती ही भारतीय वनस्पतीशास्त्रीय व्यवहारात वापरली जाणारी औपचारिक संवर्धन श्रेणी असून ती आययूसीएन रेड लिस्टच्या श्रेणींपेक्षा वेगळी आहे.
9वा राष्ट्रीय निसर्गोपचार दिवस 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी कर्नाटकातील नागमंगला येथे प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत या संकल्पनेवर साजरा होईल.
health · upsc-prelims, ssc-cgl, mpsc-group-c, rrb-ntpc
9वा राष्ट्रीय निसर्गोपचार दिवस 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी कर्नाटकातील नागमंगला येथील केंद्रीय योग व निसर्गोपचार संशोधन संस्थेत प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ भारत या संकल्पनेवर साजरा होईल.
या वर्षीची संकल्पना योग्य आहार पद्धती, शारीरिक हालचाल, योग, तणाव व्यवस्थापन व इतर पुरावा-आधारित निसर्गोपचार उपायांद्वारे प्रतिबंधात्मक व संवर्धक आरोग्यसेवेवर भर देते.
राष्ट्रीय निसर्गोपचार दिवसाची तारीख, त्याचा आवृत्ती क्रमांक आणि या वर्षीची संकल्पना, ही तीन वेगळी विचारण्यायोग्य तथ्ये आहेत, आणि आयोजन स्थळ कर्नाटकात असणे या वाचकवर्गासाठी महत्त्वाचे आहे.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: राष्ट्रीय निसर्गोपचार दिवस दरवर्षी 18 नोव्हेंबर रोजी साजरा होतो, जो 1945 मध्ये महात्मा गांधी अखिल भारतीय निसर्गोपचार फाउंडेशन ट्रस्टचे आजीवन अध्यक्ष बनले त्या तारखेची आठवण आहे. निसर्गोपचार ही आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या पद्धतींपैकी एक आहे.
नशा मुक्त भारत अभियान सुरुवातीला अमली पदार्थ सेवनाबाबत विशेषतः संवेदनशील म्हणून ओळखलेल्या 272 जिल्ह्यांत सुरू झाले, जे नंतर ऑगस्ट 2022 मध्ये 372 जिल्ह्यांपर्यंत वाढवले गेले आणि 15 ऑगस्ट 2023 पासून देशातील सर्व जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारले गेले.
सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाने 15 ऑगस्ट 2020 रोजी सुरू केलेले नशा मुक्त भारत अभियान 12 नोव्हेंबर 2026 च्या स्थितीनुसार देशभरात 35.88 कोटींहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले आहे.
भारतातील अमली पदार्थ सेवनाची व्याप्ती व स्वरूप यावर 2018 मध्ये घेतलेल्या पहिल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणातून संकेत मिळाला की देशात 7 कोटींहून अधिक लोक अमली पदार्थ सेवन विकारांनी बाधित होते, ज्यात सुमारे 1.2 कोटी मुले व 58 लाख महिलांचा समावेश होता.
तीन टप्प्यांचा जिल्हा विस्तार ही या अभियानाची विचारली जाणारी रचना आहे, आणि ती पहिल्यांदा आपल्या तारखांसह सांगितली गेली आहे, तर 10 नोव्हेंबर 2026 केवळ मूळ 272 देऊ शकले होते. 2018 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणाची आकडेवारी हा तो आधार आहे ज्यातून प्रश्नपत्रिका समस्येचा आकार विचारते. पोहोचीचा आकडा दर काही दिवसांनी बदलतो, म्हणून तो आपल्या तारखेसह जातो आणि कधीही विचारला जात नाही.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: भारतातील अमली पदार्थ सेवनाची व्याप्ती व स्वरूप यावरील राष्ट्रीय सर्वेक्षण हे आपल्या प्रकारातील पहिले देशव्यापी सर्वेक्षण होते आणि अमली पदार्थ सेवन विकारांच्या व्याप्तीचा संदर्भ राहिले आहे. जिल्हा व्यसनमुक्ती केंद्र उपचार व समुपदेशन देते, जे अभियानाच्या स्वतःच्या जनजागृती कामापेक्षा वेगळे आहे.
राष्ट्रपतींनी राष्ट्रपती भवनात एकलव्य आदर्श निवासी शाळांच्या 146 गुणवंत विद्यार्थी व माजी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला, जो भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151व्या जयंतीच्या स्मरणार्थ जनजातीय गौरव पखवाडा 2026 चा भाग होता.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात एकलव्य आदर्श निवासी शाळांच्या गुणवंत विद्यार्थी व माजी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षण संस्थेने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 151व्या जयंतीच्या स्मरणार्थ जनजातीय गौरव पखवाडा 2026 चा भाग म्हणून आयोजित केला.
सहभागींमध्ये इयत्ता X व XII चे टॉपर तसेच आयआयटी, एनआयटी, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे, निफ्ट व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसारख्या प्रमुख संस्थांत प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी होते.
151वी जयंती आणि एकलव्य आदर्श निवासी शाळा चालवणारी संस्था ही येथील विचारण्यायोग्य तथ्ये आहेत. सहभागींची संख्या मुद्दाम विचारलेली नाही: 11 नोव्हेंबर 2026 च्या नोंद 013 ने प्रकाशित केले होते की सुमारे 200 विद्यार्थी अपेक्षित होते, आणि 146 प्रत्यक्षात उपस्थित राहिले, म्हणून अभिलेखात एकाच कार्यक्रमासाठी अपेक्षित व प्रत्यक्ष दोन्ही आकडे आहेत.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षण संस्था ही जनजातीय कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था असून जनजातीय विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य आदर्श निवासी शाळा चालवते. एकलव्य हे महाभारतातील ते पात्र आहे ज्याने स्वतः धनुर्विद्या शिकली, म्हणूनच या शाळांना त्याचे नाव दिले आहे.
कोणत्याही राज्यात आपल्या प्रकारातील पहिली सुविधा हा सामान्य ज्ञानाचा मानक प्रश्न आहे, आणि 9 नोव्हेंबरच्या तमिळनाडू केंद्रांनंतर ही अभिलेखातील दुसरी आधार सेवा केंद्र नोंद आहे, म्हणून प्रश्नात राज्याचे नाव असणे आवश्यक आहे.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: आधार सेवा केंद्र हे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून नोंदणी व अद्ययावतीकरणासाठी चालवले जाणारे समर्पित केंद्र असून ते बँका, टपाल कार्यालये व राज्य सरकारांकडून चालवल्या जाणाऱ्या नोंदणी केंद्रांपेक्षा वेगळे आहे. प्राधिकरण हे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत वैधानिक संस्था आहे.
महसूल गुप्तवार्ता संचालनालयाने चेन्नई बंदरावर सुमारे 7.72 कोटी रुपये मूल्याचे 12.87 मेट्रिक टन रक्तचंदनाचे ओंडके जप्त केले आणि तस्करी टोळीच्या तीन सदस्यांना अटक केली.
तपासणीत घोषित मालाची थोडी मात्रा व खडीच्या दगडांमध्ये लपवलेले उच्च श्रेणीचे रक्तचंदनाचे 12.87 मेट्रिक टन ओंडके सापडले, ज्यांचे मूल्य सुमारे 7.72 कोटी रुपये आहे.
रक्तचंदन व आडोशाचा माल सीमा शुल्क कायदा, 1962 च्या तरतुदींअंतर्गत जप्त करण्यात आला, आणि टोळीच्या तीन प्रमुख सदस्यांना त्याच कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली.
रक्तचंदन, टेरोकार्पस सँटालिनस, ही संरक्षित प्रजाती असून ती वन्य जीव व वनस्पतींच्या लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील कराराच्या परिशिष्ट II आणि वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 च्या अनुसूची IV मध्ये सूचीबद्ध आहे.
रक्तचंदन ज्या साइटीस परिशिष्ट व वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूचीअंतर्गत येते, ती येथील टिकाऊ तथ्ये आहेत, आणि दोन्ही सांगितली आहेत. ही तीन दिवसांतील दुसरी महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय नोंद आहे, म्हणून प्रश्नात वस्तूचे नाव असणे आवश्यक आहे.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: रक्तचंदन हे आंध्र प्रदेशच्या पूर्व घाटातील स्थानिक झाड असून ते आपल्या लाकडासाठी मौल्यवान आहे आणि त्याची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होते. साइटीस परिशिष्ट II मध्ये त्या प्रजाती येतात ज्या आवश्यक नाही की नामशेष होण्याच्या धोक्यात आहेत, परंतु ज्यांच्या व्यापारावर नियंत्रण आवश्यक आहे, जी परिशिष्ट I पेक्षा वेगळी स्थिती आहे.
संरक्षण मंत्र्यांनी नवी दिल्लीत वायुसेना कमांडर परिषदेत भारतीय वायुसेनेच्या UDAAN ने अंतर्गत विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगांची मालिका सुरू केली.
defence · upsc-prelims, ssc-cgl, cds, nda, afcat
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीत वायुसेना कमांडर परिषदेला संबोधित केले आणि संरक्षण दलांना आश्चर्याच्या घटकाच्या आक्रमक व बचावात्मक दोन्ही बाजू बळकट करण्याचे आवाहन केले.
संरक्षण मंत्र्यांनी भारतीय वायुसेनेच्या डिजिटलायझेशन, ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अनुप्रयोग नेटवर्किंग एकक, ज्याला UDAAN म्हटले जाते, त्याच्या एआय उत्कृष्टता केंद्राने अंतर्गत विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगांची मालिका सुरू केली.
या अनुप्रयोगांचा वापर परिचालन, प्रशासन व हवाई सुरक्षा या क्षेत्रांतील कामे स्वयंचलित व गतिमान करण्यासाठी केला जाईल, आणि ते भारतीय वायुसेनेच्या सुरक्षित जाळ्यावर तैनात आहेत.
संरक्षण मंत्र्यांनी भारतीय वायुसेनेला युद्धाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक, सायबर व अवकाश यांचा समावेश आहे, समर्पित सिद्धांत व संरचना विकसित करण्याचे आवाहन केले.
UDAAN चा पूर्ण विस्तार हा स्वतःच तयार होणारा संक्षेप प्रश्न आहे, आणि सिद्धांत विकासासाठी नाव दिलेली तीन उदयोन्मुख युद्ध क्षेत्रे ही मालिका आहे जी पूर्ण करण्यास प्रश्नपत्रिका उमेदवाराला सांगते.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: वायुसेना कमांडर परिषद ही भारतीय वायुसेनेची सर्वोच्च नेतृत्व बैठक असून परिचालन सज्जता व योजनांच्या आढाव्यासाठी वेळोवेळी होते. UDAAN सारखा संक्षेप अशा प्रकारे निवडला जातो की तो कोणता हिंदी शब्द बनेल, या प्रकरणी उड्डाण, आणि त्याच वेळी एककाच्या कामाचे इंग्रजी वर्णनही देईल.
केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी केंद्रीय विद्यालय संगठनाच्या तीन प्रमुख डिजिटल उपक्रमांचा प्रारंभ केला, ज्यात एआय समन्वित विद्या समीक्षा केंद्राचा समावेश आहे.
education · upsc-prelims, ssc-cgl, ctet, rrb-ntpc
केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय विद्यालय संगठनाच्या तीन प्रमुख डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन केले.
तीन उपक्रम म्हणजे एआय समन्वित विद्या समीक्षा केंद्रासह समीक्षा एआय बॉट, केव्हीएस-संवाद पालक संपर्क अॅप व वेब पोर्टल, तसेच केव्हीएस माजी विद्यार्थी संपर्क पोर्टल आहेत.
मंत्र्यांनी या उपक्रमांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या व डिजिटल इंडियाचा दृष्टिकोन पुढे नेण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हटले.
मंत्र्यांनी सुचवले की हा उपक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठनाच्या पुढे नेऊन शाळा शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या सहकार्याने संपूर्ण शाळा शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा.
तिन्ही उपक्रम ही नामित मालिका आहे, आणि विद्या समीक्षा केंद्र ही अशी संकल्पना आहे जी प्रश्नपत्रिका उमेदवाराने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या संदर्भात ठेवावी अशी अपेक्षा करते, केवळ एक पोर्टल म्हणून ओळखावी नाही.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: विद्या समीक्षा केंद्र हे शालेय शिक्षणाचे डेटा डॅशबोर्ड असून ते उपस्थिती, अध्ययन निष्पत्ती व योजना वितरण आढाव्यासाठी एकत्र आणते. केंद्रीय विद्यालय संगठन ही शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था असून ती मुख्यतः बदलीपात्र केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी केंद्रीय विद्यालये चालवते.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने रेंट अ कॅब सुधारणा प्रस्तावित केल्या, ज्या किमान ताफा 50 वरून 5 कॅब करतात आणि वेगवेगळ्या परवान्यांच्या जागी राज्यभर वैध एक इलेक्ट्रॉनिक परवाना आणतात.
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने कॅब भाडे व्यवसाय सुरू करणे व चालवणे सोपे करण्यासाठी, भाड्याचे पर्याय वाढवण्यासाठी व प्रवासी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
किमान ताफा 50 वरून 5 होणे ही त्या एका संख्या आहे ज्यावर हा प्रस्ताव विचारला जातो, आणि 60 दिवसांची मुदत दुसरी. प्रस्ताव अजून नियम नाही, ही स्वतःच उमेदवाराने लक्षात घ्यावी अशी बाब आहे.
जोडलेले स्थायी सामान्य ज्ञान: रेंट अ कॅब योजनेचा परवाना मोटार वाहन कायद्याच्या चौकटीअंतर्गत दिला जातो आणि चालकाला कॅब भाड्याने देण्याची परवानगी देतो, जो करार गाडी परमिट किंवा अॅग्रीगेटर परवान्यापेक्षा वेगळा आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय अशा सुधारणा अधिसूचनेपूर्वी टिप्पणीसाठी मसुदा प्रस्ताव म्हणून जारी करते.